गाजीपुर। यूपी शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं व मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुधवार को सीएम डैशबोर्ड दर्पण पर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने देवकली पंप कैनाल में सिल्ट सफाई की प्रगति कम देखकर नाराजगी जताते हुए देवकली पंप कैनाल के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। वहीं बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक के बैठक से अनुपस्थित होने पर व समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति की प्रगति कम देखकर पर उनके वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। वहीं पर्यटन विकास कार्यों में यूपीपीसीएल द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ढीली प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए यूपीपीसीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीएम ने कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए प्रगति कम देखकर जिला प्रोबेशन अधिकारी को सीएमओ, बीएसए व डीआईओएस से समन्वय स्थापित करके 20 दिनों के अन्दर 10 हजार आवेदन जुटाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी खण्ड विकास अधिकारियों को अभियान चलाकर फैमिली पहचान पत्र बनवाने का निर्देश दिया। उन्होंने देवकली पम्प नहर के अधिशासी अभियन्ता को नहरों की साफ सफाई कराने का निर्देश दिया, ताकि किसानों की मांग के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाया जा सके और किसानों को सिंचाई में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। उन्होंने सभी बीडीओ को नहरों की सिल्ट सफाई के सम्बंध में सत्यापन करके सूचना उपलब्ध कराने व सभी अधिकारियों को अपने-अपने वार्षिक लक्ष्य को फरवरी 2025 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। महाकुम्भ मेले को देखते हुए सदर, देवकली, सैदपुर, बिरनो व मरदह के खण्ड विकास अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को संरक्षित करने का निर्देश दिया, ताकि यात्रियों को आने-जाने में किसी तरह की समस्या न हो। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी का लक्ष्य के सापेक्ष, जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण, पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंशों का संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, श्रम एवं सेवायोजना तथा अन्य सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जनमानस को त्वरित गति से लाभ पहुंचाया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। वहीं आईजीआरएस प्रकरण में शिकायत पत्रों का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि किसी दशा में कोई शिकायत डिफाल्टर न होने पाये। इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से लगातार की जाती है। इस मौके पर सीडीओ संतोष कुमार वैश्य, सीएमओ डॉ एसके पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेश यादव, डीडीओ सुभाष चन्द्र सरोज, अर्थ एवं संख्याधिकारी चन्द्रशेखर प्रसाद, खगेन्द्र सिंह आदि रहे।