गाज़ीपुर। विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों व मैनपॉवर के अधिकारियों संग कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय बैठक की और निजीकरण के विरोध में किसी भी मैनपॉवर कर्मी को हड़ताल में न शामिल होने का सख्त निर्देश दिया। इस दौरान मैनपॉवर मेसर्स ग्रिड पॉवर सिस्टम के प्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कुल 72 उपकेंद्रों पर चालक, परिचालक व लाइनमैनों की तैनाती हर हाल में की जाए और आम जनता को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति दी जाय। किसी भी प्रकार के फॉल्ट को ससमय कर्मियों द्वारा अटेंड करते हुए विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने का निर्देश दिया। इसके बाद विद्युत विभाग में मेंटेनेंस का कार्य कर रही मेसर्स मोंटे कार्लो के भी कर्मचारियों को विद्युत आपूर्ति एवं मेंटेनेंस के लिए आपातकाल स्थिति में लगाने का निर्देश दिया। ट्रांसफॉर्मर वर्कशॉप एवं विद्युत भंडारों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिया कि हड़ताल के दौरान डैमेज ट्रांसफॉर्मर तत्काल बदले जाएं। विद्युत भंडार केंद्रों में आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जाय। सरकारी आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक कालेजों के अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि जितने टेक्निकल छात्र हैं, उनको विद्युत विभाग के अधिकारियों से समन्यव बनाकर ट्रेनिंग देकर आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल में जेनेरेटर के साथ ही पेट्रोल-डीजल एडवांस में रख लिए जाएं। रेलवे एवं पेयजल के लिए विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी स्पष्ट करते हुए कहा कि ये निजीकरण नहीं है बल्कि विभाग की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु आवश्यक प्रयास है। जिसमें विभागीय अधिकारियों के हितों का लाभ सुरक्षित रखा जाएगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व दिनेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रवीण कुमार, अधिशासी अभियंता आशीष शर्मा, शुभेंदु शाह, गोपीचंद, बृजेश कुमार, ग्रिड पॉवर सिस्टम मैनेजर गुड्डू सिंह, सर्किल मैनेजर विनय तिवारी, मोंटे कार्लो के जिला मैनेजर शुभेंदु श्रीवास्तव, बिलिंग एजेंसी के सर्किल मैनेजर आनंद व्यास आदि रहे।