गाजीपुर। आगामी 28 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक लम्बे समय से लंबित अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए ईको गार्डन में जुटेंगे और धरना देंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से विधानसभा का घेराव करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत शिक्षक अब सरकार से दो-दो हाथ करने को तैयार बैठे हैं। शिक्षकों का कहना है कि देश के किसान भी लम्बे समय से आंदोलनरत हैं लेकिन उनकी समस्या को सुनकर समाधान निकालने की बजाय सरकार मसखरी कर रही है। भुड़कुड़ा पीजी कॉलेज के सहायक प्रवक्ता डॉ. संतोष मिश्र ने कहा कि सरकार बनकर बैठे जिम्मेदार लोगों से किसानों को राष्ट्रद्रोही, आन्दोलनजीवी जैसे तंज भी सुनने को मिल रहे हैं। आंदोलनरत कुछ किसानों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। सरकार का या सरकार के मुखिया का विरोध करना तथा अपनी मांगों के समर्थन में लोकतांत्रिक तरीके अपनाकर बात रखना राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप की श्रेणी में नहीं आता है। कहा कि बीते 5 अक्टूबर को भी प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के मुख्यालय पर सफल प्रदर्शन हुए तथा भारी संख्या में एकत्रित शिक्षकों ने अपनी 24 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन द्वारा सरकार के समक्ष रखा। कहा कि हमारी कई मांगें हैं लेकिन सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन की बहाली है। कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में उत्तर प्रदेश में वास्तव में डबल इंजन की सरकार है तो राज्य सरकार हठधर्मिता छोड़ केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करे और सकारात्मक तरीके से एनपीएस के निर्णय पर पुनर्विचार कर शिक्षकों व कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करे।