गाजीपुर। जिले के गौसपुर बुजुर्गा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. एम. खालिद ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर मनिहारी के ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के सभी अभिलेखों को जिला मुख्यालय पर जमा न कर उसमें हेराफेरी कर गायब करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि इस तरह के संवेदनशील अभिलेखों का इस तरह से गायब होना न सिर्फ एक अस्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक है, बल्कि इससे जिले के निर्वाचन तंत्र पर भी एक सवाल खड़ा होता है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने पत्र भेजकर बताया कि पंचायत चुनाव के मतगणना के बाद निर्वाचन से संबंधित अभिलेखों को जिला सहायक निर्वाचक अधिकारी को भेज देना चाहिए। जबकि करीब एक माह का समय बीत जाने के बावजूद 31 मई तक मनिहारी के आरओ द्वारा अभिलेखों को जमा नहीं किया गया। इस मामले को जनसंदेश टाइम्स ने बीते दिनों प्रमुखता से छापा था, जिसके बाद सहायक विकास अधिकारी द्वारा सिर्फ रिजल्ट शीट को जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 1 जून को जमा किया गया। जबकि बाकी के अभिलेखों को न तो जमा किया गया और न ही उनका अब तक कोई पता है। आरओ जैसे जिम्मेदार अधिकारी से पूछने पर भी उनके द्वारा एक अनिश्चित जवाब मिला। जिसमें उन्होंने कहा कि सहायक विकास अधिकारी ने अभिलेखों को जमा कर दिया होगा। वहीं सहायक निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा भी टका सा जवाब दिया गया कि अब तक मात्र प्रपत्र ही जमा किया गया है। शेष अभिलेख अब तक नहीं जमा है। सहायक विकास अधिकारी ने बताया कि उनके पास मौजूद अभिलेखों को जमा कर दिया गया है। शेष के बारे में आरओ ही बता सकते हैं। इस बाबत आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा कि इस तरह की घटना जिले में संभवतः पहली बार हुई है। ऐसे में उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग किया है कि संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा न कर सके। बहरहाल, अब सवाल ये है कि ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेखों के एक माह से अधिक समय से गायब होने के बावजूद अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई तो दूर, उनसे कोई सवाल तक पूछने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंचायत चुनाव की शुचिता भी अब सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई है।