सैदपुर। जिले में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र की मांग को लेकर काफी समय से प्रयासरत रहे अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के प्रतिनिधिमंडल के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने बैठक की। इसके पश्चात बाहर आकर भीड़ लगाए समुदाय के लोगों को समझाया बुझाया। समझाकर सभी को समुचित आश्वासन के साथ वापिस भेजा। शुक्रवार को गोंड़ महासभा के सैकड़ों की संख्या में लोग तहसील में जुटे और कहा कि वो हर जगह अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं लेकिन गाजीपुर में उन्हें इससे वंचित रखा जाता है। कहा कि पूर्व में भी संगठन ने कई बार प्रदर्शन किया है और हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। प्रमाणपत्र बनवाने जाते हैं तो नहीं बनाया जाता है। जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, तहसीलदार देवेंद्र यादव व नायब तहसीलदार विजयकांत पांडेय ने महासभा के कुछ प्रबुद्ध लोगों से कहा कि वो उनके साथ सभागार में बैठक कर इस मुद्दे पर बातचीत कर लें। जिसके बाद बाकी सभी लोग बाहर रूके और प्रमुख लोगों व लेखपाल, कानूनगो और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ उन्होंने सभागार में बैठक की। आश्वासन दिया कि इस मामले में हम जांच कराएंगे और जो भी लोग इसके पात्र व सही पाए जाएंगे, उन्हें प्रमाणपत्र निर्गत किया जाएगा। वहीं जो दावे असत्य पाए जाएंगे, उन्हें रद कर दिया जाएगा। कहा कि इन मामलों में शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है और जो शासनादेश हैं, उनके आधार पर ही कार्य करके पारदर्शी तरीके से प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बाहर आकर तहसीलदार ने सभी को समझाया तो वो उनके निर्णय का स्वागत करते हुए रवाना हो गए।