गाजीपुर। प्रदेश के कर्मचारी इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन पर जिम्मेदारियां पहले से अधिक बढ़ी हैं, लेकिन अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन का लाभ हासिल करने के लिए जल्द ही आर-पार का संघर्ष किया जाएगा। यह बातें शनिवार को विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण करते हुए महासंघ के संयोजक बालेन्द्र त्रिपाठी ने कही। बताया कि महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष रामलाल यादव के निर्देश पर जिला इकाई का चुनाव और पुनर्गठन 13 जनवरी को किया जाना है। जिसके लिए कर्मचारी सक्रिय हो गये हैं। अधिक से अधिक संख्या में जिला पंचायत सभागार में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार पुरानी पेंशन नीति बहाली को तैयार नहीं हैं। कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सचेत हों। कहा कि पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग को लेकर चरणबद्ध ढंग से आन्दोलन चलाया जाएगा। 2023 में पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार मांग की जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो कर्मचारी सड़क पर भी उतरने को बाध्य होंगे। भ्रमण के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि अगर नेताओं को नई पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी लग रही है तो अपने ऊपर लागू कर लें। कहा कि विधायक और सांसद खुद इतनी अधिक पेंशन रहे हैं। कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोपी गई है। कहा कि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। जब तक की मांग पूरी नहीं होगी वे पीछे भी नहीं हटेंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड व पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है। भ्रमण टीम में अनिल त्रिपाठी, कृष्णा नन्द यादव, रंगनाथ सिंह, उमेश कुमार, प्रदीप, चन्दन सोनकर, अमित कुमार, गोरख सिंह यादव आदि मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को केन्द्र की भांति भत्ते, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेश सुविधा, बाबुओं की वेतन विसंगति दूर करने, रसोईया को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, संविदा कर्मियों को समायोजित करने, आशा बहुओं, पीआरडी, आंगनबाड़ी, ग्रामीण चौकीदार आदि को न्यूनतम 24 हजार व राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति खोलने की मांग की।