गोरखपुर। ‘राज्य सरकार की टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रतिबद्धता के फलस्वरूप हम लोग, सभी टीबी मरीजों को बेहतर और नियमित उपचार प्रदान करने और प्रदेश से टीबी के पूर्ण उन्मूलन हेतु मिशन मोड में कार्य कर रहें हैं। राज्य सरकार, सभी विभागों के बीच समन्वय बनाते हुए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को जनांदोलन का रूप दे रही है।’ उक्त बातें प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने टीबी से सम्बंधित मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में, मीडिया सहयोगियों से संवाद करते हुए कहा। कार्यक्रम में प्रदेश के अन्य जनपदों के मीडिया सहयोगी भी वर्चुअल रूप से जुड़े थे। स्वास्थ्य विभाग और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज संस्था के संयुक्त तत्वावधान में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े हुए मुद्दों पर आयोजित उक्त कार्यक्रम में सरकार के प्रयासों पर स्वास्थ्य मंत्री चर्चा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में सफलतापूर्वक संपन्न किये गए दस्तक अभियान के दौरान आशाओं द्वारा घर-घर जाकर टीबी मरीजों को भी चिह्नित किये जाने के बारे में बताया। बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग के अंतर्गत अतिरिक्त अभियान जनवरी, मार्च और जुलाई 2021 में 19 हजार 664 नए टीबी मरीज़ चिह्नित किये गए, जिन्हें समुचित एवं निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। बताया कि प्रदेश की राज्यपाल से प्रेरणा लेकर प्रदेश में अब तक 18 वर्ष से कम उम्र के टीबी से ग्रसित 25 हजार बच्चों को गोद लिया गया है और इन सबको विभिन्न संस्थाओं/अधिकारियों द्वारा पुष्टाहार एवं उनके परिजनों को भावनात्मक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश के 22 जनपदों में निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा। अगले कुछ महीनों में ये कार्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा विकसित किये जा रहे प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से भी ग्राम प्रधानों को टीबी विषय पर सारगर्भित जानकारियाँ दी जायेंगी। बताया कि न्यू इंडिया 75 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 25 जनपदों के सरकारी स्कूलों एवं विद्यालयों के किशोरों और युवाओं में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रेड रिबन क्लब के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से 3 चरणों में गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2018 से लागू की गयी निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक लाभार्थियों को कुल 228 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है।