गाजीपुर। जिले की पोषण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें पोषण समिति के साथ ही सम्भव अभियान के तहत कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। जनपद में सम्भव अभियान के तहत जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बाराचंवर, देवकली, जखनियां, करण्डा, मनिहारी, मरदह व सदर के बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय न बनाने तथा कुपोषित बच्चों के प्रबन्धन व स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल ई-कवच पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के साथ ही वजन, गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियों तथा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति का विभागीय पोर्टल पर शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण न कराने पर चेतावनी जारी की और आगामी 31 अगस्त तक हर हाल में कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बाल विकास विभाग के पोर्टल पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के शत-प्रतिशत न खुलने पर जिलाधिकारी ने बेहद नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जो भी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बन्द रखती हैं, उनके मानदेय पर स्थायी रूप से रोक लगाया जाए। कहा कि इस बात की सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करें। पोषाहार वितरण की समीक्षा में पाया गया कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मोबाइल वेरिफिकेशन शत्-प्रतिशत नहीं किया गया है। जिस पर उन्होंने चेतावनी देते हुए निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक समस्त आंगनबाड़ी युद्ध स्तर पर समस्त लाभार्थियों के मोबाइल वेरिफिकेशन के कार्य को पूर्ण करें। कहा कि यदि ये दोनों कार्य शत्-प्रतिशत पूर्ण नहीं होते हैं तो इसे बाल विकास परियोजना अधिकारी की लापरवाही मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जाय। हाट कुक्ड योजना की समीक्षा में केन्द्रों पर बच्चों को खाना खिलाने तथा रसोईयों को भोजन बनाने सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र केन्द्रवार प्राप्त करने का निर्देश दिया, साथ ही इसकी गहन समीक्षा करने का निर्देश दिया। कहा कि जो खाद्यान्न तथा धनराशि भेजी गई है, उसका आंगनबाड़ी, प्रधानाचार्य तथा ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से डिटेल प्रस्तुत किया जाय। उपभोग के पश्चात देयता बनती है तो उसका नियमानुसार हस्तांतरण किया जाय। कहा कि जितने बच्चे हॉट कुक्ड योजना में वास्तविक रूप से लाभान्वित हुए हैं, उनके सापेक्ष नियमानुसार रसोईयों का मानदेय तत्काल प्रभाव से हस्तान्तरित किया जाय। इस दौरान कासिमाबाद के बाल विकास परियोजना अधिकारी अखिलेश चौहान द्वारा बैठक में बिना किसी सूचना के हिस्सा न लेने पर उनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। साथ ही मरदह, बिरनो, करंडा, सैदपुर, मनिहारी व सदर के सीडीपीओ द्वारा विभागीय पोर्टल पर शत्-प्रतिशत कार्य पूर्ण न किए जाने पर चेतावनी के साथ ही स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया।