लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आयोजन में अब नई अड़चन आ गई है। पिछली आरक्षण सूची पर विरोध जताने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को 2015 के आधार पर नई आरक्षण सूची जारी की गई थी। लेकिन अब इस नई आरक्षण सूची पर भी गतिरोध लगने के आसार दिखने लगे हैं। सूची जारी होते ही हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार भदौरिया ने अपने मुवक्किल की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। याचिका में हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें आरक्षण सूची को 2015 के आरक्षण फार्मूले पर तय करने का आदेश दिया गया था। अब इस नई आरक्षण सूची पर भी गतिरोध पैदा होने से एक बार फिर से तैयारी में जुट गए प्रत्याशी उहापोह की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि आरक्षण सूची स्पष्ट व अनंतिम होने के बावजूद अब ये डर लग रहा है कि कब और कौन इस पर विरोध जताकर सूची को रद करा दे। अब प्रत्याशियों को इंतजार है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखता है या फिर एक बार फिर से प्रत्याशियों को नई आरक्षण सूची मिलेगी।