गाजीपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दिसंबर में 59 हजार करोड़ का बजट देकर सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया है। उक्त बातें रविवार को टैक्सी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बेल्थरा रोड विधायक धनंजय कन्नौजिया ने पत्रकारों से कहीं। कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के दशमोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस एससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की गई है, ताकि वे छात्र जो बीच मे ही आर्थिक कारणोंवश अपने शिक्षा को लक्ष्य तक पहुंचाने में असमर्थ हैं, वो अपनी उच्च शिक्षा को निर्बाध रूप से पूर्ण कर सकें। बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 59.048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें से केंद्र सरकार द्वारा 35.534 करोड़ रुपए यानी करीब 60 प्रतिशत तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। कहा कि प्रतिबद्धता प्रणाली को प्रतिस्थापित इस योजना में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का प्रयास है की आगामी 5 वर्षों में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ सके। अनुसूचित जाति जनसंख्या के सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। कहा कि समूचे देश में अनुसूचित समाज से 1 करोड़ 36 लाख छात्र प्रतिवर्ष दसवीं उत्तीर्ण करते हैं लेकिन गरीबी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब व्यापक जवाबदेही, निरन्तर निगरानी एंव पूर्ण पारदशिर्ता के साथ आगामी पाँच वर्षों में पाँच करोड़ों छात्रों को शैक्षिक सशक्तिकरण एवं उच्चतम शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित करने की योजना है। बताया कि केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017- 2018 से वर्ष 2019 -2020 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे वर्ष 2020-2021 से 2025-2026 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। इससे राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्य नीति के कार्य करने में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। इस मौके पर पूर्व नपा अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, ओमप्रकाश राम, अमो जिलाध्यक्ष श्यामनारायण राम, शशिकान्त शर्मा, सुनील गुप्ता आदि रहे।