सैदपुर। सैदपुर से सादात होते हुए मरदह तक जाने वाले 124 डी हाईवे निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। निर्माण के लिए आवश्यकता के अनुसार जमीनें भी अधिग्रहित कर ली गई हैं, लेकिन कुछ काश्तकार अब भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं हैं। जिसके बाद बुधवार को डीएम के निर्देश पर मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड के साथ राजस्व टीम कनेरी गांव में पहुंची और वहां खुली चौपाल लगाई गई। जहां अधिकारियों ने काश्तकार किसानों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद कुछ किसानों को छोड़कर शेष किसान मुआवजा लेने को तैयार नहीं हुए। बता दें कि आमजन की मांग पर 124 डी हाईवे का निर्माण कार्य कुछ माह पहले शुरू हुआ। ऐसे में निर्माण के बीच आने वाली किसानों की जमीनों अधिग्रहण कर उन्हें मुआवजा दिया गया। इस दौरान कनेरी, परसनी कलां, परसनी खुर्द, पहाईं, उपधी, महमूदपुर अतिकुल्ला आदि गांव के कुछ किसानों का कहना है कि मुआवजे की दर काफी कम है, हमें इस दर पर मुआवजा नहीं चाहिए। तहसील में करीब 200 ऐसी फाइलें हैं, जिसका मुआवजा संबंधित किसानों ने नहीं लिया है। इस मामले के निस्तारण के लिए डीएम आर्यका अखौरी ने सीआरओ आयुष चौधरी को गांव में चौपाल लगाकर समस्याओं के निस्तारण के लिए भेजा। कनेरी गांव में चौपाल लगाकर सीआरओ एवं तहसील टीम ने किसानों को समझाया। सीआरओ ने कहा कि सरकार द्वारा सभी के लिए एक ही मुआवजा दर निर्धारित किया गया है। ऐसे में सभी लोग मुआवजा राशि लें लें। किसानों द्वारा आपत्ति जताने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उन्हें समझाया। कहा कि पहले आप लोग मुआवजा ले लें, इसके बाद मुआवजा दर बढ़ाने के लिए आर्बिर्टेशन दाखिल कर सकते हैं। काफी देर तक समझाने के बाद कुछ किसान मानें, लेकिन शेष लोग मुआवजा लेने को तैयार नहीं हुए। इस मौके पर तहसीलदार देवेंद्र यादव, नायब तहसीलदार विजयकांत पांडेय आदि रहे।