गाजीपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वे के नाम पर वसूली की शिकायतें काफी बढ़ गई हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेकर जिले के परियोजना निदेशक राजेश यादव ने सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कोई किसी के खिलाफ आवास के नाम पर वसूली की लिखित शिकायत करता है तो इसकी जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। पीडी के इस निर्देश के बाद भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच है। पीडी ने कहा कि इस योजना के लिए शासन स्तर से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जिसके तहत अब दो पहिया रखने व 15 हजार की मासिक आय वाले भी इस योजना के हकदार होंगे। इसके पूर्व इन्हें योजना की पात्रता सूची के बाहर रखा गया था। पीडी ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास आवास योजना ग्रामीण को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बताया कि अब तक कुल 49 हजार 639 सर्वे हो चुके हैं, जिसमें 16 हजार 962 सर्वे सेल्फ तथा 32 हजार 677 सर्वे सर्वेयर के द्वारा किया गया है। बताया कि आवास प्लस योजना- 2024 एप के जरिये ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है। इस बार एप के जरिये सेल्फ सर्वे की सुविधा भी दी गई है। इससे सर्वेयर के साथ ही आवेदक भी खुद का सर्वे कर रहे हैं। बताया कि 1238 ग्राम पंचायतों में सर्वे के लिए 525 सर्वेयर तैनात किए गए हैं। सर्वेयर सर्वे के साथ सत्यापन का भी कार्य करेंगे। दूसरी तरफ शासन से नई गाइडलाइन जारी होने से अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। बताया कि आवास प्लस योजना -2024 एप में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। एआई तकनीक खुद पक्के ईंटों के अपलोड फोटो की छंटनी कर देगा। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पारदर्शिता लाने की कोशिश की गई है।