डीएम ने सभी प्रमुख विभागों संग की बैठक, कई अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण, गायब मिले नायब तहसीलदार का रोका वेतन
गाजीपुर। नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने कर-करेत्तर व कर्मियों की मासिक बैठक ली। जिसमें उन्होंने परिवहन, स्टाम्प, वन, नगर पालिका, ऑडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, आईजीआरएस आदि के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड पर आबकारी, मण्डी सचिव एवं जीएसटी विभाग की मासिक लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारी को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। साथ ही जलालाबाद क्षेत्र के नायब तहसीलदार के अनुपस्थित होने पर वेतन रोकने एवं स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने तालाब, खेल मैदान, चारागाह एवं ग्राम सभा की भूमि को प्राथमिकता के तौर पर चिह्नित करते हुए उस पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए, ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने कम राजस्व वसूली वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान करने का निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। स्पष्ट किया है कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने कर्मियों की मासिक बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादों का निस्तारण करने को कहा। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जन सामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।