गाजीपुर। सरकार ने 2021-22 के प्रस्तुत बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए देश की मंडियों को ई-पोर्टल से जोड़ने का निर्णय लिया है। कोरोना काल के प्रयासों को तेजगति से निरंतर जारी रखा जाएगा। रविवार को उक्त बातें लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में जिले के प्रभारी मंत्री आनन्द स्वरूप शुक्ल ने बजट पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। कहा कि पानी की व्यवस्था के लिए हर घर नल योजना को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। कहा कि खाद्यान्न हो, तेल हो, कपास हो या रेशम के स्थानीय उत्पादकों को बढाने के सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयास हो, भारत सभी क्षेत्रों मे आत्मनिर्भर हो, इसके लिए सरकार ने इस बजट में पूरा ध्यान दिया है। सरकार का आयातित खाद्य सामग्रियों पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में हमने एमएसपी को बढ़ाते हुए लक्ष्य उत्पादों से दोगुना खरीद किया है। सरकार स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ाने की दिशा में भी गति को तेज किया है। इससे रोजगार के 55 प्रतिशत अवसर बढ़ने का अनुमान है। कहा कि सरकार वन पर्सन कम्पनी (ओपीसी) के प्रस्ताव की भी व्यवस्था की है। कहा कि बजट में प्रवासी भारतीयों के निवेश को भी अवसर मिला है, जो वित्तीय घाटे को दूर करने के लिए 1 लाख 75 हजार करोड़ का विनिवेश करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार का विश्वसनीय उपक्रम है, जिसमें आईपीओ की बात से लोगों को आकर्षित कराने का सरकार का प्रयास है तथा देश के अन्य क्षेत्रों में भी इसे विस्तार देने की सोच है। पैसा डंप ना हो इसके लिए सरकार ने यह काम किया है। कहा कि सड़क निर्माण के लिए 85 हजार मीटर नई सड़क बनाने का लक्ष्य, हर जनपद में लैब बनाने का प्रयास किया गया है। 2023 तक सभी ब्रॉडगेज ट्रेन लाइनों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सोच को बढ़ाने कृषि शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों के लिए सर्वस्पर्शी एवं स्वास्तिक बजट है। उन्होंने कहा 24 वर्षों में यह पहला अवसर है कि जिस दिन बजट पेश किया गया शेयर सूचकांक ऊपर गया है।