भीमापार। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भले ही डिजिटल इंडिया मुहिम को गति दिए जाने की बात कही जा रही हो, लेकिन वास्तविक तस्वीर इससे एकदम अलग है और वो तस्वीर अधिकांश गांवों में देखने को मिल रही है। डिजिटल इंडिया की अपील के बीच अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की स्थिति का बुरा हाल है। आलम ये है कि बैंकों में घंटों तक नेटवर्क नहीं रहने से ग्राहकों की लंबी लाइन लग जा रही है। काफी भीड़ होने से कोविड-19 के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ रही है। इंटरनेट की स्थिति खराब होने के कारण जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है, वो काफी परेशान दिखाई देते हैं। निजी कंपनियां जिओ, एयरटेल, वोडाफोन-आईडिया इत्यादि ने खर्च की कटौती के लिए अपने अधिकतर टावरों पर सोलर सिस्टम लगाकर वहं से जेनेरेटर हटा लिया है या वहां पर डीजल की आपूर्ति बंद करा दी है। लेकिन बारिश या सर्दियों के दौरान धूप की स्थिति बेहद कमजोर रहती है, ऐसे में वहां सोलर काम नहीं कर पाता है। जिसके चलते अब स्थिति ये है कि जब तक बिजली रहती है, उनकी कंपनियों का नेटवर्क भी बस उसी समय साथ देता है। इसके अलावा शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली सप्लाई देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कहीं भी पर्याप्त बिजली नहीं रहती है। नेटवर्क न रहने पर निजी कंपनियों के यहां शिकायतों की कोई व्यवस्था भी नहीं है। बीते दिनों बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एयर फाइबर लॉन्च किया है, जहां बीएसएनल सीधे फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं दे पा रहा है वहां के लिए एयर फाइबर के द्वारा इंटरनेट सुविधा देने की कवायद की जा रही थी। ऐसे में आम जनता को एक अच्छे विकल्प के रूप में सरकारी कंपनी बीएसएनएल दिखाई दे रही थी लेकिन बीएसएनएल के अधिकारियों की उदासीनता के कारण यह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस बाबत बीएसएनएल के उप मंडल अधिकारी व मंडल अधिकारी कुछ भी स्पष्ट जवाब देने से बचते रहे। लेकिन जिला दूरसंचार अधिकारी ने फोन पर बताया कि काफी दिनों से जिले को बैटरी उपलब्ध नहीं हो रही है। जब तक बैटरी उपलब्ध नहीं होगी और बैटरी बैकअप अच्छा नहीं होगा, हम ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं दे सकते हैं।