गाजीपुर। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में 12 पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन किये जाने के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल जिलाध्यक्ष जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव से मिला और उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा। मांग करते हुए कहा कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन व शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य किये जाने का निर्देश जारी किया गया था। कहा कि इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश के शिक्षकों में असंतोष व्याप्त हो गया था। जिसके विरोध में प्रान्तीय नेतृत्व द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन भी चलाया गया था। शिक्षकों के असंतोष एवं विरोध के बाद मुख्य सचिव मनोज सिंह की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग व प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश चन्द्र शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बीते जुलाई में बैठक भी आयोजित की गई। उक्त बैठक में शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को गठित करने का निर्णय लिया गया था। ताकि ये कमेटी शिक्षकों की समस्याओं व सुझावों को सुनकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। कहा गया था कि इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के सदस्य व शिक्षाविद् आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही डिजिटल अटेंडेंस को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखे जाने व कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिए जाने की बात कही गई थी। लेकिन बीते 18 अक्टूबर को जिले के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन अनिवार्य रुप से कराने तथा न करने पर सम्बन्धित विद्यालय के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए को पत्रक देते हुए कहा कि अब तक शासन द्वारा गठित एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है और न ही शासन द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में उन्होंने डिजिटाइजेशन के इस आदेश को निरस्त करने की मांग की है। प्रतिनिधि मण्डल में जिला मंत्री इसरार अहमद सिद्दीकी, ब्लाक अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, मंत्री शिवमूरत कुशवाहा, राजेश सिंह, कमलेश सिंह यादव, दिनेश यादव, अजहर आदि रहे।