जखनियां। दी बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को संबोधित पत्रक उपजिलाधिकारी को सौंपा। पत्रक देते हुए रामजी यति ने मांग किया कि शासन द्वारा अपेक्षित व विधि द्वारा स्थापित होने वाली नैतिक एवं आदर्श मूल्यों की स्थापना के लिए प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के मूलभूत एवं मौलिक अधिकार व आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रदेश व्यापी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया जाए। कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के समस्त बार हड़ताल व शोक सभा पर रोक लगाई गई है। बार काउंसिल अधिवक्ताओं की मातृ संस्था है, इसलिए हम मांग करते हैं कि इनका सम्मानजनक हल निकाला जाए। कहा कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी अधिवक्ताओं के बैठने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था, उनकी मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा को लेकर कोई प्रभावी कार्य नहीं किया गया है। कहा कि विधि आयोग में विचाराधीन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक गांव गरीब जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए सभी मंडल मुख्यालयों पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विशेष खंडपीठ की स्थापना की जाए। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भारी अभाव को देखते हुए अविलंब नियुक्ति की जाए। इस मौके पर बार अध्यक्ष श्रीप्रकाश वर्मा, संतोष सिंह, रजनी पांडे, विनोद सिंह, अमित सिंह, जयप्रकाश यादव, ओमकार यादव, अभिषेक मिश्रा, अखिलेश चौहान, सुरेंद्र पांडे आदि रहे।