सादात। क्षेत्र से होकर गुजर रहे एनएच 124डी के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों का सर्किल रेट मनमाने तरीके से दिए जाने के चलते सादात क्षेत्र के भू-स्वामी खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। काश्तकारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मनमाने तरीके से मुआवजे की राशि वितरित की जा रही है, जिसकी डीएम द्वारा जांच कराकर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गौरतलब है कि सादात नगर पंचायत का एवार्ड सबसे अंतिम में बीते वर्ष 25 अक्तूबर को जारी किया गया। एवार्ड नोटिस देखते ही काश्तकारों की नींद उड़ गयी, क्योंकि 2018-2023 तहसील जखनियां सर्किल रेट सड़क के किनारे की भूमियों की रेट 8500 प्रतिवर्ग मीटर से लेकर 42000 वर्ग मीटर निर्धारित है। जबकि 28 अगस्त 2023 को जारी नई सर्किल रेट पुरानी रेट से लगभग 20 प्रतिशत बढ़ी है। सादात का एवार्ड भी अक्टूबर 2023 में नई सर्किल रेट जारी होने के बाद जारी हुआ है, जिसकी अनदेखी करते हुए किसानों को केवल 1500 रुपये प्रतिवर्ग मीटर के रेट से भुगतान किया जा रहा है। मजे की बात तो यह है कि अर्धनगरी घोषित दो ग्राम सभा डोरा और शिशुआपार में सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया गया, जबकि उसी अर्धनगरी अंतर्गत सादात ग्रामसभा में दो गुना भुगतान किया जा रहा है। काश्तकारों का कहना है कि सादात में भूमि प्रबंध समिति ग्राम पंचायत सादात के द्वारा संचालित होती है तो किसानों के साथ मुआवजा वितरण में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। शासन द्वारा घोषित किया गया है कि वर्ग 6 (2) के अतर्गत आने वाली भूमि (आबादी) में बसे भवन स्वामियों को भवन का मूल्यांकन दोगुना दिया जाय, लेकिन इसके विपरीत ऐसी भूमि पर बसे लोगों को केवल मूल्यांकन का एक गुना भुगतान कर सरकारी जमीन बताकर उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। केन्द्र सरकार वर्ग 6 (2) पुरानी आबादी में बसे लोगों को मालिकाना हक भी दे चुकी है। नियम विरूद्ध इस करगुजारी में एनएच 124डी का कार्य देख रहे मुख्य राजस्व अधिकारी कार्यालय के कुछेक क्लर्कों पर मनमानी करते हुए धन उगाही करने का आरोप लगाते हुए प्रद्युम्न राय, सुनील कुमार, प्रशांत राय, संजय, सतीश, रामप्रसाद आदि ने जिलाधिकारी आर्यका अखौरी का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर काश्तकारों को उचित प्रतिफल दिलाए। अन्यथा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा।