कम राजस्व वसूली वाले विभागों पर डीएम नाराज, बीडीओ का वेतन रोकने के साथ नायब तहसीलदार को थमाई प्रतिकूल प्रविष्टि
गाजीपुर। नगर के राइफल क्लब सभागार में कर-करेत्तर व अन्य विभाग के कर्मियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी ने परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, ऑडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, आईजीआरएस निस्तारण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस दौरान कासिमाबाद के बीडीओ का वेतन रोकने की कार्रवाई करने के साथ ही जिविनि से स्पष्टीकरण मांगा व सेवराई के नायब तहसीलदार के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व प्राप्ति के संबंध में जो विभाग कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने-अपने लक्ष्य को प्रत्येक माह पूर्ण कर अंतिम रूप प्रदान किया जाए, ताकि सभी विभागों में राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पूर्ण किए जा सकें। उन्होंने कम राजस्व वसूली वाले विभागों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को अपने लक्ष्य के प्रति प्रत्येक माह कार्य योजना बनाकर मूर्त रूप प्रदान किए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। स्पष्ट किया कि जिन विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जाएगी, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित विभागीय अधिकारी की होगी। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समय में निस्तारण का निर्देश दिया। सख्त लहजे में कहा कि कोई भी शिकायत पत्र डिफाल्टर न हो। इसकी समीक्षा सीधे शासन स्तर से की जाती है। उन्होने जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा विभाग में प्राप्त शिकायत पत्र का समय से निस्तारण न होने तथा डिफाल्टर होने पर स्पष्टीकरण तथा खण्ड विकास अधिकारी कासिमाबाद द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत पत्र निस्तारण न करने पर खण्ड विकास अधिकारी का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादों का निस्तारण करने को कहा। नायब तहसीलदार सेवराई द्वारा राजस्व कार्य में लापरवाही पर प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जन सामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। निर्देश दिया कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में समीक्षा करते हुए राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुण एवं दोष के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।