नंदगंज। "मोदीराज में नंदगंज थाना क्षेत्र में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मुकदमों में बाढ़ सी आ गई है। इसके पीछे सरकार द्वारा पीड़ित को दी जाने वाली राशि जिम्मेदार है या वाकई समाज दूषित हो चुका है, इस पर गहन अध्ययन की आवश्यकता है।"

उक्त बातें गुरूवार को क्षेत्र के समाजसेवी शिवप्रसाद सिंह ने अपने आवास पर हुई सामाजिक चिंतन संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए कही। कहा कि आंकड़े बताते हैं कि जहां पिछले वर्ष नंदगंज थाने में एससी/एसटी के सिर्फ 6 मुकदमे पंजीकृत हुए थे वहीं 2018 में सिर्फ 9 माह 11 दिनों के अंदर अब तक एससी एसटी एक्ट के तहत 7 मुकदमे कायम हो चुके हैं और ये सब केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पास कराए गए एससी/एसटी एक्ट के नए प्रारुप में आने के बाद हुआ है। एससी/एसटी का जब भी कोई केस थाने में आता है तो सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है और सुलह समझौते के नाम पर लेनदेन की बातें शुरू हो जाती हैं। जब कथित अथवा वास्तविक रूप से पीड़ित व्यक्ति को मनमाफिक पैसा नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा पीड़ित को दी जाने वाली राशि के लालच में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। कहा कि इन मुकदमों की सत्यता की जांच कराया जाना अनिवार्य है। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग जिनका भविष्य उज्ज्वल व स्वर्णिम होने वाला है वो ऐसे लालची लोगों के साजिशवश उनका शिकार हो सकते हैं। कहा कि हद तो तब हो जाती है जब केस दर्ज कराने वाला तो सुलह के पक्ष में होता है किंतु स्वजातीय राजनीतिक लोगों के दबाव व सरकारी मदद के लालच में केस दर्ज करने का दबाव देने वालों के दबाव में अंततः मुकदमा कायम हो ही जाता है। कहा कि सरकार को इस काले कानून में तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है अन्यथा इस वजह से कोई बड़ा विद्रोह अथवा बड़ी घटना भी हो सकती है। इस मौके पर संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह यादव, नंदलाल गिरी, मटरू जायसवाल, भोला सिंह, अनवर अली, नगीना सिंह, मोहन सिंह, कमलेश सिंह, सोहन सिंह आदि मौजूद थे।