जीएसटी के बावजूद क्यों लग रहा मंडी टैक्स, विनोद अग्रवाल ने बिहार के तर्ज पर स्वास्थ्य मंत्री से की टैक्स खत्म करने की मांग





गाजीपुर। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद अग्रवाल ने प्रदेश में लागू मंडी टैक्स को समाप्त करने के लिए गुरूवार को प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से वार्ता करते हुए इसे अविलम्ब समाप्त करने की माँग की है। गुरूवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर गाजीपुर आये मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलकर उन्होंने इस बाबत एक पत्रक सौंपा। श्री अग्रवाल ने बताया कि पूरे देश में जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश में में कृषि उत्पादन मंडी समिति का कोई औचित्य नहीं रह गया है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘नए भारत’’ के सपने को साकार करने की दृष्टि से ‘‘एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार’’ के रूप में जीएसटी लागू हुई थी। जिससे वर्तमान परिस्थितियों में उद्योग एवं व्यवसायिक क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है और सम्भावनायें भी काफी बढ़ी हैं। जहाँ एक ओर जीएसटी से पूरे देश में राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है वहीं दूसरी तरफ देश के विकास के लिए भी सरकार लगातार परियोजनाओं को पूरा करने एवं नयी परियोजनाओं को लागू करने के प्रयास में लगी हुई है। उद्योग जगत एवं व्यवसायिक जगत की तमाम परेशानियों का निराकरण करने हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड सहित तमाम दिशाओं में सरकार प्रयत्नशील है। जीएसटी लगने के उपरान्त सरकार के मंशा के अनुरूप अन्य कोई टैक्स न लगने की बात कही गयी थी, परन्तु प्रदेश में में मंडी टैक्स न समाप्त होने के कारण एक तरफ जहाँ प्रदेश के राजस्व की हानि हो रही है और बगल में बिना मंडी शुल्क के राज्य बिहार से माल का आवागमन हो रहा है वहीं दूसरी तरफ विभागीय नौकरशाही के वजह से व्यापारी काफी परेशान हैं। वर्तमान में कृषि उत्पादन मंडी समिति के टैक्स के दायरे में दाल, दलहन, गल्ला एवं देशी घी आदि वस्तुयें आती हैं जिस पर 2.5 प्रतिशत मंडी टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता है। प्रदेश में मंडी टैक्स लगने से जहाँ वस्तुओं के रेट में वृद्धि हो जाती है वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों की लिखा-पढ़ी भी अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। श्री अग्रवाल ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से इस बात को याद दिलाते हुए मंत्रीमंडल में इस विषय को गंभीरतापूर्वक उठाने एवं इसके समाधान की मांग की है। इसके एक दिन पूर्व जनपद में आए प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही से भी मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की गई थी।



अन्य समाचार
फेसबुक पेज
<< राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, कप्तान से मिलकर लगाई गुहार
केंद्र व प्रदेश सरकार है लोगों के स्वास्थ्य के लिए जागरूक, मील की पत्थर साबित होगी जन आरोग्य योजना - सरिता अग्रवाल >>