अमित सहाय की विशेष खबर

बहरियाबाद। सादात ब्लाक के बिजहरी ग्राम में सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग जिला योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। इस बाबत बीते दिनों जिलाधिकारी सहित अन्य आला अधिकारियों को पत्र लिखकर बिजहरी गांव निवासी शिवप्रकाश पाण्डेय ने शिकायत की थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उनका आरोप है कि विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गांव के ऐसे 15 सम्पन्न किसानों को योजना के तहत अनुदान व अन्य सुविधायें मुहैया कराई गई जिनके पास पहले से ही खुद का ट्यूबवेल है और वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध भी हैं। आरोप लगाते हुए बताया कि हद तो यहां है कि गांव के प्रधान के ही परिवार में मां समेत चार बेटों को पात्र बनाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि मृतक चौथी चौहान पुत्र सुक्कल को भी योजना का पात्र बनाकर सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। इनका नाम भी संबंधित वेबसाइट पर अंकित है। गौरतलब है कि लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 5 से 7 हजार रुपये एवं अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 10 हजार रुपये का अनुदान है। पात्र का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में फोटोग्राफी के साथ किया जाता है। इसके बावजूद इस तरह का भ्रष्टाचार सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है।